ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਫਰਵਰੀ(INTERNATIONAL PUNJABI NEWS BUREAU)‘‘ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੳੂਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ‘ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ (ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਚਾਰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਦਿਵਿਆਂਗ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰੇਿਗ ਵਾਲੇ ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਟ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ  ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਉਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਓ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਏਗੀ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ   ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲੀਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਾੳੂਂਸਲਰ, ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।   ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।