ਮੋਗਾ ,16 ਫਰਵਰੀ (ਜਸ਼ਨ):  ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680-22ਬੀ ਅਤੇ ਪਸਸਫ 1406-22ਬੀ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਸਸਫ ਦੇ ਜ.ਸਕੱਤਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕੇ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਰਘੁਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ, ਸੱਤਿਅਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।