ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਟਾਈਮ ਬਾਂਡ ਪਾਲਸੀ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 1000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਦੇ 2000 ਕਰਨ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਲਗਾਉਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੇਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ  ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1186 ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ  ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ  ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਤ ਰਾਮ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵੱਰਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰ੍ਰਸ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬਧੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।