ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰ: 1968 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।  ਸ੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਤੀ 14.12.2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ।