ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਜਨਵਰੀ: (ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਖਾਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ-ਕਮ-ਪਖਾਨੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 232.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਿਆਰੀ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਣਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ 1000 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।     ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸੰਸਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਫਲੋਰਾਇਡ, ਆਰਸਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਜਲ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਰ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2305 ਆਰ.ਓ. ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 121 ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।     ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 906 ਨਹਿਰੀ ਪਾਇਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ 1372 ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਇਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 858 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1851 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 242,517 ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1879896 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 230 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 137 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।