ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੇਂਟਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ, 2007 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11,80,746 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ  1158.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੇਂਟਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ, 2007 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਮੁੱਖੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸਵੈ ਇਛੁੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ 5 ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ 24,71,258 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਕ੍ਰਾਇਮ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਕਰਕਰਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਸ੍ਰੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ.ਐਚ. ਖਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।