ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਲਿੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਮੋਗਾ,2 ਅਪਰੈਲ (ਜਸ਼ਨ)- ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਿੱਤ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਲ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਨਾ ਫੈਲਦਾ । ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿੱਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪੇਤਲੇਪਨ ਕਾਰਨ ਦਲਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ,ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ ਪੀ ਰੈਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਲਿੱਤ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ।


