ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 700 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।     ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਾਗਤ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 5850 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5700 (ਲਗਭਗ) ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 8.44 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.78 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਦਾ ਕੋਟਾ 3.71 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.48 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 3.22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.57 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੰਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟਿਡ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟਿਡ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿੳੂਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੰਸੀ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।