ਮੋਗਾ, 12 ਮਾਰਚ (ਜਸ਼ਨ)- ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਏ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਸਨ,ਜਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ‘ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਡੌਟ ਕੌਮ’ ਨਿੳੂਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ,ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ  ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ, ਬੀ .ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਸਕਾਰਲਸ਼ਿੱਪ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲਿਓ  ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਆਰੰਭੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿੱਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।