ਸਮਾਲਸਰ, 8 ਮਾਰਚ (ਗਗਨਦੀਪ)- ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰੋਹਬ ਝਾੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਏਜੰਟ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਵਸੀਅਤ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਫਾਇਲ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ  ਤਾਂਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੋ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮਾਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਆਫਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵਾਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਜ਼ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।