ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਫਰਵਰੀ(ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾ-ਖੋਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਜ਼(ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ. ‘‘ਗੋ ਲਾਈਵ’’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 13 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀਜ਼) ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜ਼ੋਂ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.-ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁੱਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਆਈ.ਜੀ. ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ, ਆਈ.ਜੀ. ਕਰਾਈਮ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ.- ਆਈ.ਟੀ.ਐਸ.ਕੇ. ਅਸਥਾਨਾ, ਆਈ. ਜੀ. ਐਨ.ਆਰ. ਆਈ. ਸੈਲ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆੳਣ ਸਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਹਿਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 22.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਇਸ ਵੇਲੇ 600 ਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 400 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਪਰਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਸਾਲ (2005 ਤੋਂ 2017) ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 7.6 ਲੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲ 29 ਲੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਡਾਟਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 512 ਕੇ.ਬੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਰਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੜਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵੈਬ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ।