ਮੋਗਾ 9 ਦਸੰਬਰ:(ਜਸ਼ਨ)-ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ  ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1093 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 518 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ 9 ਸੌ 39 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 5ਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4799 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2731 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 23,59,60,091/-ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 11 ਸਤੰਸਰ ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 542 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 326 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,59,39,158/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 59 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 59 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬੈਂਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2 ਬੈਂਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਬੈਂਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੇੜੇ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 320 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਜ਼ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ), ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ  ਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਆਦਿ।  ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।