ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਨਵੰਬਰ: (ਜਸ਼ਨ):ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 25ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2017’’ ਦੇ ਹੇਠ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ) ਵਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6.39 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.70 ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤਕ 3.06 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ 522.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਲਈ 22.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 1,352.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ, ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ’ਤੇ ਵਿਆਜ), ਵਿਚੋਂ 544.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 808.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ‘‘bocw.punjab.gov.in’’ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ।ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਲੈਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਲੈਬ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ 124 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈਡਕੁਆਟਰ) ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਸ. ਬਾਂਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।