ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ:(ਜਸ਼ਨ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਈ-ਲੇਬਰ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
         ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
         ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
         ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
         ਇਸ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲੇੜੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਰਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
         ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਟਮੈਂਟ ਐਕਟ-1958, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਆਰ ਐਂਡ ਏ)-1970, ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਮੈਨ ਐਕਟ-1979, ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ-1961, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ-1926, ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-1961, ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੇਨੇਫਿਟ ਐਕਟ-1961, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1923, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ-1948, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ-1936, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ-1965, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ-1965 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼) ਐਕਟ-1946 ਤਹਿਤ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
         ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।