ਚੰਡੀਗੜ 16 ਨਵੰਬਰ(ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਹੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 64ਵੇਂ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਨਕੋਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ, ਅਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।     ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਰੈਡੀ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੋਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵਾਹਦ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੈਕਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੋਲ ਵਿੱਚ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪਨਕੋਫੈਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੇਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ।