‘ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ’ ਤਹਿਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਜੇ. ਵਜੀਫਦਾਰ ਨੇ ’ਦਾ ਵਾਕ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਨਵੰਬਰ(ਜਸ਼ਨ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਜੇ ਵਜ਼ੀਫਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ  ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਦਾ ਵਾਕ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੈਦਲਾ ਯਾਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੀ੍ਰ ਏ.ਕੇ ਮਿੱਤਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਟੀ. ਪੀ. ਐਸ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਸਨ।

ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ, ਰਿਆਤ ਬਹਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਰੜ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ  9 ਨਵੰਬਰ ਤਂੋ 18 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।