ਮੁੰਬਈ, 31 ਅਕਤੂਬਰ: (ਜਸ਼ਨ):ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਣ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਨਾਰਥ’ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫਦ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੇ ਜੀਓ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਟਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਉਭਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਚੌਥੀ ਸਨਅਤੀ ਕਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਮਾਂ/ਡੈਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੈਟਾ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਈ-ਪ੍ਰਚੂਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਚੂਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2000 ਕਾਮੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਅਧੁਨਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਖਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਉੱਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।  ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਡਿਜਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਸਤਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।  ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਸਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।