ਮੋਗਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸ਼ਨ): ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਣ 65 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਨਰਕ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 5-7 ਕੋਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅੋਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੋਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਜਕੇ ਖੱਝਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁ: ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁ: ਫੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਨਖਸ਼ੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ   ‘ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਡੌਟ ਕੌਮ’ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ੳੇਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਝਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ੳੇਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ ਵਪਾਰਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲੀ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਢਾ, ਜਨਕ ਰਾਜ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਲੱਡੂ, ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਜਿੰਦਲ, ਦੇਵ ਚੰਦਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।