ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਸਤੰਬਰ(ਜਸ਼ਨ)-ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਟਾੳੂਨ ਪਲਾਨਰਾਂ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।    ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੌਖਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਨਸਾਸ, ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਸੌਫਟਟੈਕ ਤੇ ਟੈਕਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ 2-2 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 165 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਚਾਰੋਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਟਾੳੂਨ ਪਲਾਨਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।