ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,30 ਅਗਸਤ -(ਜਸ਼ਨ)- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ  ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੂਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ 2002 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ 2008 ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ  ਪਰਿਵਾਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2008 ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਸ ਵਿਚ 106 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸੱਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।