* ਟੈਟ ਪਾਸ 1337 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਅਗਸਤ: (ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਖਣਿਜ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ  1337 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਖਣਿਜ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੀਜ਼ ਆਦਿ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।     ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।     ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ, ਕਲੱਸਟਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫੁਟਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸੀਟੀਚਿੳੂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਆੳੂਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 16 ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਿਗਾਰਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।   ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਵਿੱਚ ਰੂਲ 5 (1), ਦੀ ਅੰਤਕਾ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿੳੂਰੋ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।