ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗਸਤ: (ਜਸ਼ਨ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।