ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ(ਜਸ਼ਨ):ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਉਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 11 ਫਾਇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਮਿਉਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਸ.ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਾਇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਉਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਮਾਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਨਵੀਆਂ ਫਾਇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫਾਇਰ ਸੂਟ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਮਾਪੰਦਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 195 ਫਾਇਰ ਵਾਹਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਨਵੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਪੌੜੀ ਵਾਲੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਇਰ ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 4 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫਾਇਰ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀ.) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।