ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ:(ਜਸ਼ਨ):ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ''ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ'' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ''ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017'' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
       ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ''ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2017'' ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਲਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੰਸਥਾਈ ਫਾਰਮ ਆਦਿ), ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਚਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ''ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017'' ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਮਜਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ., ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ)/ਐਫ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਕ ਪਹਿਲੀ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ' ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮਕਾਨਕੀ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਈ ਵਿੰਗ ਹੇਠ 'ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਈ ਦੀਆਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।