ਮੋਗਾ,28 ਜੁਲਾਈ(ਜਸ਼ਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 9-8-1990 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ 50:50 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 75:25 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਪਰ 25% ਦਾ ਕੋਟ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40:60 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 9.8.1990 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 70:30 ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਬੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਉੱਪਰ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਾਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12210 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 9-8-1990 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਟੂਟੀ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਕਰਨ ਮੋਗਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ, ਸੱਤਪਾਲ ਭਿੰਡਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰਾਜ ਬੁੱਟਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।