ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ:(ਜਸ਼ਨ):ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 806.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦੋਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 200 ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ  ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ’ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਲਈ 12.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ, ਗਾਈਨੀਕੋਲਜਿਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪੂਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 9.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 195.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਭਾਮ, ਫਤਿਹਗੜ ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 278.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸੂ ਸੁਰੱਖਸ਼ਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ 29.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸਟਰੀਆ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਿਆ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ 15.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 45.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 33.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਉੂਟ ਰੀਚ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਰੋਗਿਆ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀ.ਵੀ., ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਹੜ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 20.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡੀਓ ਵੈਸਕਿੳੂਲਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨੇਪਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 16.88 ਕਰੋਨ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਨਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆਂ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨ.ਐੱਚ.ਐਮ. ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 806.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।