ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜੁਲਾਈ:(ਜਸ਼ਨ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਲੀਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੱਤ ਅਹਿੰਮ ਸਤੰਭਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਤੰਭਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪਿ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੜਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਪਿ੍ਰਨਿਓਰੀਅਲ ਬਿਜਨਸ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 50 ਉਦਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਹਿੰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕਹਿਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਾਕ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜੇ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਸਟੀਲ, ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ. ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੁਟੀਕਲ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।