ਮੋਗਾ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਜਸ਼ਨ) : ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹਿਟਲਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਨੇ ‘ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਡੌਟ ਕੌਮ ’ ਨਿੳੂਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ 400 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਤਹਿਤ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ।