ਮੋਗਾ,  ਜੁਲਾਈ (ਜਸ਼ਨ): ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅੱੈਸ.ਕੇ. ਗਰਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 10 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 7 ਬੈਂਚ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ, ਨੇੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 768 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 599 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 6 ਸੌ 53 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 8 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ  ਵਿੱਚ 1132 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 518 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 3 ਸੌ 96/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 1117 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 17 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ 49 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਨਾਮ ਪੰਕਜ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 320 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ  ਦੇ ਝਗੜੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ.(ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ) ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜੇ ਆਦਿ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।