ਮੋਗਾ, 8ਜੁਲਾਈ (ਜਸ਼ਨ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ/ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਕੰਸਲਟੈਸੀਜ਼ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ/ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਈਲੈਟਸ, ਕੰਨਸਲਟੈਂਸੀਜ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ/ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਆਇਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।