ਧਰਮਕੋਟ, 7 ਜੂਨ (ਜਸ਼ਨ )ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ  ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਭੁੱਲਰ  ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ  ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਜੱਲਾਦ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੂਬਹੂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ  ਵਰਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ।  ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨਾ  ਸੀ |  ਹੈਪੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 2027 ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ |