**ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ
**ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ: 13 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਮਈ | ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: 18 ਮਈ , ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ:19 ਮਈ,  ਵੋਟਿੰਗ: 26 ਮਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 29 ਮਈ
ਮੋਗਾ, 11 ਮਈ ( JASHAN  ) : ਅੱਜ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ  ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ- ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ।  ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਸਿਮਰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਬਾਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ , ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ; ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਡ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ; ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।