ਮੋਗਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸ਼ਨ ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੂਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ  ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਬੈਕ ਗੇਅਰ’ ਲਾਉਣ  ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਜੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵਾਂ ਘਮਾਂਸਾਣ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 300 ਤੋਂ 400 ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਮੂ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੋਪਲੀ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।