ਮੋਗਾ,੨੪ ਅਪ੍ਰੈਲ (  ਜਸ਼ਨ )ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ M-SEWA  ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਕੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ , ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ , ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਫਰੀਡਮ ਫ਼ਾਈਟਰ ਕਿਸਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
 ਉਪਰੋਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ 9 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ । ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ।