ਮੋਗਾ, 30 ਜਨਵਰੀ ( jashan) : ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ , ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ , ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਤੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ । ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੀਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਉਪਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ , ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ,ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ,ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੱਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰਿਸਾਅ, ਉੱਡਣ ਅਤੇ ਬਹਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਭ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਹੈ। ਇਕਾਈਕ੍ਰਿਤ ਪੋਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ, ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਖਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚ ਉਪਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਪੋਸ਼ਕ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਦਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ‘ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਨਪੁੱਟ ਕਦੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁਣੌਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ—ਇਨਪੁੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕਰਨ ਦੀ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਟਿਕਾਊਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ, ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਸਮਝ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।