ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
ਮੋਗਾ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਜਸ਼ਨ): ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਡਾ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 128ਵੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀ ਪਿੱਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ।
ਡਾ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਸ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੱਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਿਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਹੀ ਘੂੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਕੀ ਮੰਛਾ ਹੈ । ਕਿ ਮਰਦਮ ਸ਼ੂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਓ ਗੀ । ਕਿ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ । ਜੈ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਯਾਨਿ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਅਟੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਠੁੱਕ ਬਨਾਊਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੂਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਹੋਰ ਤੱਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੀ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਕਰਨ 2024 ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਡੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਂ ਦੇਣ ਗੀਆਂ । ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਓਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ।