ਮੋਗਾ, 20 ਸਤੰਬਰ:(ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਿਊਜ਼ ) : ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੰਡਜ਼ ਆਫ਼ ਸੀ.ਐਮ./ਐਫ.ਐਮ. ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ (ਜੋ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ) ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਯੂ.ਸੀ./ਡੀ.ਸੀ. ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਯੂ.ਸੀ./ਡੀ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਈ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਿਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੀਤ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।