ਮੋਗਾ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਜਸ਼ਨ):-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆ ਤੋਂ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖੇਵਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਕ ਮਹਿੰਰ ਖੋਖਰ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਸੂਦ, ਜਤਿੰਦਰ ਚੱਢਾ, ਸਤਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅੋਹਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡਾ.ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਬਾਥਰੂਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਕਣਕ,  ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਕਿਸਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂ ਦੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।