ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2023  (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਿਊਜ਼ ) : ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਟਨਾ 'ਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੁੱਲ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਕਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਭ 'ਆਪ' ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 31 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ 'ਆਪ' ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।