*ਪਹਿਲਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ
 

ਮੋਗਾ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਜਸ਼ਨ):-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਨਵੀਂਆ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ  ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂਂ ਨੂੰ  ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਗੱਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਉ ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਡਾ.ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਕਰਵਾਇਆ | ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਕਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਡਾ.ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਥੇ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਮਾਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਡਾ.ਸੀਮਾਂਤ  ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚੱਲੇ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਕਿਉਂਕਿ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਲੱਕੜ, ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਟੋਕ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੱਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ |