ਮੋਗਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ(ਜਸ਼ਨ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗੀ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ/ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਦੂਸਿ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਖੇਤ ਐਪ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।