ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਜਸ਼ਨ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਐਲਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਸਥਪਾਨ (ਐਲਡੀਪੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬੂਟਾ ਰਾਮ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਐਲ.ਆਈ.ਟੀ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਕਸੀਅਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਜੇਈ) ਅਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਲਆਈਟੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਈਓ, ਅੰਕਿਤ ਨਾਰੰਗ ਐਸਡੀਓ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸੇਲਜ ਕਲਰਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੀਏ ਸੰਦੀਪ ਸਰਮਾ ਸਾਮਲ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਰਮਾ ਪੀ.ਏ., ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਜਮ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸਾਖਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7ਏ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 8, ਮਿਤੀ 14.07.2022 ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਐਲਆਈਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1544-ਡੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ., ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਟਰੱਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਕਸੀਅਨ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ/ਮਨਘੜਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਿਸਵਤ ਲੈ ਕੇ ਐਲਡੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7ਏ, 8, 12, 13(2) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 471, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 09 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।