ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

**** 5000 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ’ਚ ਲੱਗੀਆ ਆਰਜ਼ੀਆ ਡਿਊਟੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ *****
ਮੋਗਾ, 12 ਅਗਸਤ ():  ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਹੱਦ ਤਲਖ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ। 15 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁਟੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
 ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੋਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਨੂੰ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ  ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਮੱਲਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਆਗੂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000-6000  ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ  ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ  ਜੈਵਲ ਜੈਨ, ਸ਼ਿਖਾ ਬਾਂਸਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਨੁ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੂੰਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।