ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ:ਜੁਲਾਈ  (ਜਸ਼ਨ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ ਦੇ 7,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਈਰਾ ਇਨਫਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ 5,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 195.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ (ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ) ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।