ਮੋਗਾ, 5 ਮਈ (ਜ਼ਸਨ) - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭੀਲਕਸ ਲੇਖੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਰੇਸਨਲ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੁਲਨੀਤ ਖੁਰਾਣਾ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 115 ਐਸਪੀਰੇਸਨਲ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2018 ਵਿਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ, ਸਿਹਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭੀਲਕਸ ਲੇਖੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡਾਲਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਡਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਡਾਲਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।