ਮੋਗਾ, 26 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ  ਵੱਲੋਂ  ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ (ਦੋ ਗਜ਼) ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਜ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ (ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ), ਸਕੂਲ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਾਟਾਈਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।  ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਿਤ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51-60 ਅਤੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।