9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਰਨਾ- ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ,,,,,, *10 ਹਜਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ-ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ *,,,,,,,,,,,,,,

ਮੋਗਾ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਜਸ਼ਨ):  ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਮੋਗਾ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੈਅਰਮੈਨ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ , ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ,ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 22/11/2021 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਤਰੁੰਤ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14/9/2021 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ 6/10/2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ 12/10/2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਤੀ 22/11/2021 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3  ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ  ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਨ।  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਝੂਠੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।  ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ  ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਂਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਮੁਲਾਜਮ ਕਰਜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ  ਉਲਟਾ ਬੱਸਾਂ ਕਰਜੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ  2407 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋ 399 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫ੍ਰੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂਵੀ ਜੁੰਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਾਂ  ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।  ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ.ਕੈਸੀਅਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾ.ਕੈਸੀਅਰ ਰਮਨਦੀਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਚਾਉਣ,10 ਹਜਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ,ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਐਕਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ , ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ,ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ,ਪੈਨਸਨ ਯੂਨਿਅਨ ਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਲੱਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ,.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ.ਆਫਿਸ ਮੋਗਾ .ਅਤੇ ਵਰਕਸਾਪ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।