ਐਸ ਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 28 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ

*ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਏ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਦਸੰਬਰ(ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ) : - ਨੈਸਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਈਂਸ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸਚਿਤਕਾਲੀਨ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸਪਿ ਘੁਟਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਏ ।ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਏ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਕੈਂਥ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ । ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸਪਿ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸਪਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 59048 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 35534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ । ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋੋਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸੋਸਨ ਲਈ ਜੰਿਮੇਵਾਰ ਨੇ । ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ,ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋਮੀ ਕੌਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਟੂ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੈਣਮਾਜਰੀ,ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਚੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ,ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਿਲਾ,ਬਿਟੂ ਸਿੰਘ, ਰੈਪੀ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


