ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਗਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।