ਮੋਗਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ) :   ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਜਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖਤਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਰੇ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਧਰਤੀ 'ਕੈਨੇਡਾ' ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ ਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਜਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੜਾਈ, ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਧੰਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਸੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ, ਸਬਜੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜਾਰ ਫਾਰਮੈਲਟੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਧੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਜਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਕਣਕ ਆਪ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦਾਂ ਘਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖੁਦ ਘੜੀ ਸੀ? ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਵੇਚਕੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ। ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਮੱਠਾ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਥੇ ਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੌਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਤੁਲਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ
ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4, ਨਿਊ ਹਰਿੰਦਰਾ ਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9876071600
sadhanwalia@gmail.com   ----------------------------------------------------------------****ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ